|
|
सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीशको सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै देउवाले अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
देउवाको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै अदालतले उनको नाम नलिई भनेको छ( ‘निवेदन पेशीमा नचढेको र सुनुवाइ नभएको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहनुभएका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट दिइएका अभिव्यक्ति भनी हालै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रेसित समाचारहरुप्रति यस अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका आधारमा गरिने अदालतको आन्तरिक विषय भएकाले यसबारे जथाभावी नबोल्न सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लामो समयदेखि अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुन नसकेको र थोरै न्यायाधीशले धेरै मुद्दाको छिनोफानो गरिरहनुपरेको अदालतको वस्तुस्थितिबारे दलका नेता जानकार रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा करिब २२ हजारको संख्याका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्, यसमध्ये १० हजारभन्दा बढी मुद्दा दुईवर्ष भन्दा पुराना भइसकेका छन्,’ सर्वोच्चको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो समग्र वस्तुस्थितिप्रति राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरु स्वाभाविक र समुचितरुपमा जानकार र सुसूचित हुनुहुन्छ ।’
अदालतले भनेको छ ‘कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार तुल्याउन रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक सहयोग गर्नुहुन तथा भ्रामक, अवास्तविक तथा स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति एवं प्रचार प्रसार नगर्नु हुन सम्वद्ध सबैमा सर्वोच्च अदालत हार्दिक अपील गर्दछ ।’
सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई संस्थागत गर्ने यस महत्वपूर्ण घडीमा स्थापित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक हुनु कसैको पनि हितमा नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
|
|
Post a Comment