|
|
१६ असार काठमाडौं -
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण २००१ देखि २००७ सम्म कुनै काम भएन । आयोजनाको मुख्य काम सुरुङ खन्ने भए पनि यो अवधिमा बाटो र पुल बनाउने जस्ता काम भए ।
स्थानीयका नाममा यसलाई मेलम्चीलाई सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा बनाउने काम भयो । सन् २००७ मा एडीबीको प्रोजेक्टको समय नै सकियो । एडीबी फर्किएर जान्छ भने जाओस् तर, हामी कुनै पनि शर्त मान्दैन भन्ने सोच पनि आएको थियो । तर, त्यो हुन सक्दैथ्यो किनभने सहायक कामका लागि नधेरै बजेट खर्च गरिसकेका थियौं र, अब आयोजनाको मुख्य काममा भने एडीबीको सहयोग लिन्नौं भन्न सकिँदैनथ्यो । ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनकालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड गठनका साथै केयुकेएल स्थापनासहितका तीनवटा ऐन अध्यादेशमार्फत आए ।
एडीबी पनि आयोजना अघि बढाउन तयार भयो । र, आयोजनाको पुनर्संरचना गरियो । सुरुङ खन्न एउटा र काठमाडौंमा पाइप लाइन विस्तारका लागि अर्को कार्यालय मेलम्ची-२ खडा भयो । ४६४ मिलियनको प्रोजेक्ट भए पनि स्रोतको अभावमा ३१७ मिलियनको खाका तयार भयो । त्यसमा एकपटक मात्रै गर्न सकिने कामका लागि पूरै बजेट राख्ने र पछि फेरि गर्न सकिने कामलाई चरणवद्ध गर्ने समझदारी भयो । त्यसअनुसार पाइप विस्तारका लागि करिव ६८ र सुरुङका लागि २४९ मिलियन डलर रकम छुट्याइयो । एडीबीको सहमतिमा सुरुङ निर्माण निर्माणका लागि सन् २००८ बाट मेलम्चीमा टेण्डर आहृवान भयो र चाइना रेलवे कम्पनी छनौट पनि भयो । उसले ४ वर्षमा काम सक्नुपर्ने थियो ।
पहिलो महिना राम्रै काम गरेको थियो । तर, त्यो धेरै समय रहन सकेन । ‘चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसक्नुको कारण उपकरण नल्याएर नै हो, उपकरण भएको भए चिनियाँहरु काम नगर्ने मान्छे होइनन्’ मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने । अवस्था यस्तो आयो कि चिनियाँ ठेकदार कम्पनी काम नै छाडेर हिँड्यो, जतिबेलासम्म उसले ५ किलोमिटर जति सुरुङ खनेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले आफू घाटामा परेको भन्दै थप बजेट बढाउन माग्यो । तर, नेपाल सरकारले दिएन । त्यतिबेलाको स्थिति सम्झँदै पूर्वसचिव किशोर थापा भन्छन्, ‘मैले चिनियाँ ठेकेदारलाई नछो्ड्न सम्झाएँ । तिम्रो समस्या हेर्छौं, कामको गति बढाउ भनेको थिएँ । तर, कम्पनीबाट ठेक्का तोड्ने पत्र आयो ।’ थापाका अनुसार चिनियाँ कम्पनीको गुनासो थियो कि फिनल्याण्डको कन्सल्ट्याण्टले समस्या बुझेन र दुःख दियो ।
अन्तिममा उसले पैसा पनि पुगेन, बढाइदेऊ भन्यो । कुलेखानी तेस्रोको उदाहरण दिएर चिनियाँ कम्पनीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि शक्ति केन्द्रहरुमा धायो पनि । र, २०१२ सेप्टेम्बरमा छोडेेर हिड्यो । थापाका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का तोडेर जानु नेपालका लागि सुखद बन्यो । उनले भने, त्यो बसिरहेको भए काम त हुने थिएन, फकाई फुल्याई गर्दा अलि अलि त हुन्थ्यो होला । तर, ढिला हुन्थ्यो । थापा भन्छन्-उसको काम गर्ने तौरतरिका पनि आधुनिक प्रविधिअनुसार थिएन ।
चिनियाँ कम्पनीले छाडेर गएपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गर्दैगर्दा नेपाली अधिकारीहरुलाई नेपालस्थित चिनियाँ दूताबासले के गर्ला भन्ने ठूलो डर थियो । किनभने उसले चाहेको अनुसार हुनसक्थ्यो र उसले नेपाललाई दबाव दिन सक्यो । तर, चिनियाँ दूताबासले दबाव दिएन र उसले यो तिमीहरुको व्यवसायिक प्रोजेक्ट हो, आफ्नो अनुकुल गर भन्यो । चिनियाँ कम्पनी हिँडेपछि मेलम्चीको नयाँ कथा सुरु चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ठेक्का तोडेर हिँडेपछि सुरुमा त मेलम्ची नबन्ने पो हो कि भन्ने आशंका थियो । आयोजनाको लागत पनि बढ्यो । जुन कारणले चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न सकेको थिएन, त्यो पक्ष सुधार्न आवश्यक थियो । त्यो भनेको डिजाइन सच्याउनु थियो । तर, सबै प्रक्रिया मिलाएर नयाँ ठेक्का आहृवान भयो । ५ वटाको ठेक्का परेकामा ३ वटा कम्पनीहरु फेल भए ।
अन्तिममा चिनियाँ कम्पनी सीएनसी र इटालियन कम्पनी सिने हाइड्रोवीच प्रतिस्पर्धा भयो । तत्कालीन भौतिक सचिव थापा भन्छन्, घुमाइफिराई फेरि चिनियाँ कम्पनी सीएनसीकै पक्षमा ठेक्का पर्छ कि भन्ने ठूलो डर थियो । तर, इटालिनय कम्पनीले ७ अर्ब र चाइनिज कम्पनीले १० अर्ब प्रस्ताव गर्यो । स्वभाविक रुपमा कम प्रस्ताव भएको इटालियन कम्पनी सिने हाइड्रोले ठेक्का पायो । ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा १ वर्ष मेलम्चीको काम हुनै सकेन । इटालियन कम्पनी पनि उस्तै इटालियन कम्पनी निकै पुरानो थियो । १०० वर्षभन्दा बढी पुरानो कम्पनी भएकाले यो राम्रो कम्पनी हो भन्ने नेपालको बुझाइ थियो । र, उसले लेखेको प्रपोजल निकै राम्रो थियो । मेलम्चीका प्रमुख भट्टराई भन्छन्, यहाँ के लेखेको छ भनेर पढेर मात्र काम गर्ने हो भने पनि मेलम्ची आयोजना बन्छ भनेर हामीे भनेका थियौं ।’ तर, इटालियन कम्पनी पनि उस्तै रहृयो । उसले चिनियाँ कम्पनीले १० अर्ब अर्थात ३ अर्ब १८ करोड बढीको प्रस्ताव गरेको थाहा पाएपछि मेरो त पैसा कम भयो भन्दै काम थालेन । अवस्था के सम्म आयो भने एड्भान्स लिएको ९० दिनपछि त्यो रकम केमा प्रयोग गर्यो भनेर पत्र लेख्नुपर्यो । यदि नेपालले एड्भान्स फिर्ता लियो भने उसलाई ठूलो क्षति हुनसक्थ्यो ।
यो डरपछि इटालियन कम्पनीले सामान खरिद गर्यो र मार्चबाट काम थाल्यो । तर, प्रोजेक्ट म्यानेजर नेपाली अधिकारीहरुकै शब्दमा खराब पठायो । यतिसम्म कि उसले नेपालीसँग होइन, एडीबीका अधिकारीहरुसँँग झगडा गर्यो । ठेकेदारले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि नेताहरुको घर दैलो चहार्न र आफ्नो पहुँच देखाउन थाले । जे गर्दा पनि नभएपछि ऊ आफैं काममा फर्कियो । झण्डै एक वर्षमा उसले झण्डै ७ हजार मिटर जत्ति टनेल खन्यो । तर, गत वैशाखमा गएको विनाशकरी भूकम्प र नाकाबन्दीले एक बर्षसम्म काम हुनै सकेन । पूर्वसचिव थापा भन्छन्, त्यत्रो भूकम्पले मेलम्चीको सुरुङ्गमा कुनै क्षति नहुनु नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । भूकम्पपछि २ अढाइ महिनासम्म कोही छिर्न मानेन । पछि चेकजाँच गरेर सुरक्षित छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर काम हुन थाल्यो । लगत्तै नाकाबन्दीले असर गर्यो ।’
|
|
Post a Comment