|
|
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्य र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘ऊर्जा विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना’ मा डिजेल प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते जलविद्युत् विकास दशक र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियो । डिजेलबाट उत्पादित बिजुली अहिले पनि प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ पर्छ । युरोप, अमेरिकालगायत विकसित देशका विभिन्न उद्योग, होटल, कलकारखानाले चलाएर थोत्रा भएका प्लान्टलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरी नेपालमा भित्र्याउन बिचौलियाले हरेक ऊर्जामन्त्रीसमक्ष लबिङ गर्दै आएका छन् । ती देशका वातावरणीय प्रदूषण मापदण्डअनुसार हटाइएका त्यस्ता उपकरण अल्पविकसित देशमा आपूर्ति हुँदै आएका छन् । यस्ता प्लान्ट भिडाउन पाउँदा बिचौलियाले कमिसनबापत मोटो रकम पाउँछन् । यस्ता प्लान्टका पार्टपुर्जा सधैंभरि ती एउटै कम्पनीसँग खरिद गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
यसअघि पनि प्राधिकरणले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट ल्याउन टेन्डर गरिसकेको थियो । विरोध बढ्दै गएका कारण रद्द भएको थियो । भाटको संयोजकत्वमा गठित समितिको कार्यादेशमा डिजेल प्लान्ट भन्ने शब्द उल्लेख नगरी ‘छोटो समयमा आपूर्ति गर्न सकिने विकल्प’ भनिएको छ । ‘डिजेलबाहेक अरू कुनै पनि विद्युत् छोटो समयमा आपूर्ति हुन सक्दैन,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने, ‘यो विभिन्न ठाउँमा जडान गर्न सकिने भनिएकाले डिजेल प्लान्ट भएको प्रस्ट छ ।’
मातहतका ५४ मेगावाटका डिजेल प्लान्ट सञ्चालन खर्च अत्यन्त महँगो भएका कारण प्राधिकरण बन्द गरेर बसेको छ । एक लिटर डिजेलबाट तीन युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसअनुसार एक मेगावाट बिजुली २४ घन्टासम्म उत्पादन गर्न ८ हजार लिटर डिजेल आवश्यक पर्छ । ८० मेगावाट बिजुली अत्यधिक मागको समय (पिक आवर) मा मात्र उत्पादन गर्ने हो भने १६ हजार लिटर डिजेल आवश्यक पर्छ ।
सरकारले आगामी वर्ष भारतबाट आयात गरेर र स्वदेशका जलविद्युत् उत्पादन गरेर उल्लेखनीय रूपमा लोडसेडिङ हटाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
|
|
Post a Comment