|
|
कक्षा १० को अन्तिममा हुँदै आएको प्रवेशिका (एसएलसी) नामको परीक्षा नहुने भएको छ। माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दस र १२ कक्षाको परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ।
आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै कक्षा दसको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि प्लस टु गरेसरह हुने नयाँ व्यवस्था छ।
अहिले १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन एसएलसी बोर्ड र ११, १२ को परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले लिँदै आएको छ। विधेयकले यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्नेछ। बोर्डले कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। यसअघि कक्षा १ देखि मात्रै विद्यालय शिक्षाको संरचना मान्ने गरिन्थ्यो।
प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र उच्च माध्यमिक भन्ने पनि अब हुने छैन। विधेयकमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अब सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाइने छ।
लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई पनि आकर्षक सुविधासहित बिदा दिन विधेयकले बाटो खुल्ला गरेको छ। विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई सेवा सुविधा लिएर अवकाश दिने या प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने गरी दुवै विकल्प खुला राखिएको छ।
स्थायीको लागि प्रतिस्पर्धामा जाने वा सरकारबाट दिने सेवा सुविधा लिएर बिदा हुने विकल्पको व्यवस्था गरेको हो। संविधान जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन असोज २ गतेसम्म अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई यो विकल्प दिएको हो।
स्थायी शिक्षकको उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षकले बढीमा २० वर्षसम्मको सेवा सुविधा पाउने छन्। सुविधा लिई अवकाश लिन स्थायी विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मितिअघि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। सुविधा लिने शिक्षकले स्थायी शिक्षकको विज्ञापन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधि गणना हुनेछ।
५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेका अस्थायी शिक्षकले प्रत्येक वर्षको आधा महिना तलब, दसदेखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकले एक वर्षको एक महिना बराबरको, १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षको डेढ महिना बराबरको तलब पाउँछन्।
अवकाश छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन्। अवकाश रोज्ने माध्यमिक तहमा २० वर्ष सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई असारअघि नै बिदाइ गरेमा कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।
उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई शिक्षा सेवा आयोगले ६ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने भएको छ।
त्यस्ता शिक्षकले पाँच वर्षभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आयोगबाट हुने पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था छ। राहत शिक्षकलाई पनि एक पटक स्थायी प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरहद लाग्ने छैन।
माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारलाई राख्ने कानुनी आधार बनाएको छ। गत वर्षदेखि कक्षा ११ मा पनि साधारणसँगै प्राविधिक सुरु भएको छ। ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले थप एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुने भएको छ। यसले नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिनेछ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र हुनेछ। यसअघि मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा समिति थियो।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउने कोणबाट ऐन संशोधन गरेर संविधानको भावनाअनुरूप बनाएको बताए।
‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको सुधार र परिवर्तन गर्न ऐन संशोधन गर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘गुणमा आधारित शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्ने कोणले व्यवस्थापन समिति, शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेका छांै। यसले विद्यालय शिक्षामा व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ। समृद्ध राष्ट्र बनाउन विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित भयो।’
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकले विद्यालय शिक्षाको संरचना बदल्ने र शिक्षकको मागको निकास दिने कानुनी आधार दिएको बताए।
बोर्डको गठन गर्दा शिक्षाविद् वा परीक्षासम्बन्धी विज्ञमध्येबाट एक अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् रहने छैनन्। परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारी बोर्डमै आउने छन्।
परिषद्मा कम्तीमा एक वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीले एक पटक आन्तरिक प्रतिपर्धा गरी स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन्। प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नचाहनेले परिषद्मा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरेकालाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
व्यवस्थापन समितिको संरचना फेरियो
विधेयकले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको संरचना पनि परिवर्तन गरेको छ।
अभिभावकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका दुईजना महिलासहित चार सदस्य थप गरेको छ। विद्यालय रहेको गाउँपालिका, नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरूमध्येबाट मनोनयन गरेका व्यक्ति, विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दस वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दस लाख वा त्यसभन्दा बढी नगद, जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एकजना महिलासहित दुईजना, विद्यालयका शिक्षकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएको एकजना सदस्य हुनेछन्।
शिक्षक दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्यसमेत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षा सुधार हुने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हटाइएका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न जाँचबुझ समिति बनाइने भएको छ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न जाँचबुझ समिति बनाउन लागिएको हो। २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ र त्यसयताका आन्दोलनबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन हुने भएको छ।
एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थायी शिक्षकलाई सरुवा गर्न मिल्ने कानुनी आधार पनि बनाएको छ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नोभित्रको, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ।
विद्यालय कर्मचारीलाई सुविधा
२०५९ जेठ १५ गतेसम्म तत्कालीन कानुनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाएर कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधा दिने भएको छ। नियमित कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई सेवामा नरहने भएमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।
कति सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था भने छैन। स्वीकृत कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा कार्यरतमध्येबाट विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ। प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरहद लाग्ने छैन।
विधेयकलाई संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले एक साताअघि संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक लागू हुनेछ। शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव राखेका थिए। सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त प्रस्तावलाई निर्णायार्थ पेस गर्दा पक्षमा सर्वसम्मत आवाज उठेको थियो।
विशेषता के-के?
-८ सम्म आधारभूत, एसएलसी नहुने
-राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्ने
-अस्थायी शिक्षकलाई सुविधासहित बिदा गरिने
-कम्पनीले स्कुल खोल्न नपाउने
-शिक्षकले राजनीतिक दलमा बस्न नपाउने
-शिक्षकको सरुवा हुने
|
|
Post a Comment