|
|
तर, गौरवशमशेर राणा प्रधानसेनापति छँदा एउटा यस्तो जनरल समरी सैनिक अदालत गठन गरियो, जसको अध्यक्ष सेनानी तहका सैनिक अधिकारी होइन, रथी (लेफ्टिनेन्ट जनरल) प्रदीपविक्रम राणा थिए । सेनानीभन्दा चार तह माथिका उपरथी राणाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको अदालतका अन्य सदस्यमा सहायक रथी र महासेनानी तह (विशिष्ट श्रेणी)का पाँच अधिकारी थिए । त्यही अदालतले २७ कात्तिक ०६८ मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला गरिदियो ।
रथी राणा नेतृत्वको जनरल समरी सैनिक अदालतले गरेको फैसलालाई कत्ति विलम्ब नगरी प्रधानसेनापति राणाले त्यसै दिन सदर गरे । उपरथी थापामगर तत्काल सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गरिए । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै फैसलाविरुद्ध उपरथी थापाले विशेष सैनिक अदालतमा पुनरावेदन गरे । झन्डै तीन वर्षपछि पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको विशेष सैनिक अदालतले उपरथी थापालाई १३ जेठमा निर्दाेष साबित गर्यो ।
विशेष सैनिक अदालतले गरेको यो फैसलाले सेनाभित्रका दुई विकृतिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । पहिलो, शक्तिको भरमा ऐनका प्रावधानको दुरुपयोग गरेर प्रधानसेनापतिले कसैको ‘ करिअर’ नै चौपट पारिदिन सक्ने रहेछन् । दोस्रो, प्रधानसेनापतिका गलत क्रियाकलापका सामु तालुकवाला रक्षा मन्त्रालय चुप्पी साँधेर बस्न सक्दो रहेछ । पूर्वरथी नेपालभूषण चन्द भन्छन्, “राज्यको कानुन प्रधानसेनापतिभन्दा माथि त नहुनु पर्ने हो । तर, प्रधानसेनापतिले ऐनको अवज्ञा गर्दासमेत सरकारले केही गर्न नसक्ने रहेछ ।”
विसं ०६३ मा जारी सैनिक ऐनले प्रधानसेनापतिलाई सेनाका उच्च अधिकृतहरूको पदावधि थप र बढुवा सिफारिसको अधिकार दिएको छ । अर्थात्, प्रधानसेनापतिले सिफारिस गरेमा मात्र सरकारले सैनिक अधिकृतहरूको बढुवा वा पदावधि थपको निर्णय गर्न सक्छ । तर, सेनामा चेन अफ कमान्ड र अनुशासन कायम राख्न दिइएको यो अधिकारको लोकतन्त्रपछिका प्रधानसेनापतिले पूर्वाग्रह साँध्नका लागि दुरुपयोग गरिदिँदा कतिपय अधिकारीहरूको करिअर नै समाप्त हुन पुगेको छ ।
कोपभाजनमा जर्नेल–कर्णेल
सैनिक ऐनले सैनिक अधिकारीहरूको म्याद थपका विषयमा प्रधानसेनापतिलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ । ऐनको दफा १७, उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘लामो अवधिसम्म सेवा गरी शारीरिक रूपमा सक्षम रहेका अधिकृतको सेवा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक छ भनी मनासिव आधार र कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष प्रधानसेनापतिले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सोबमोजिम पदावधि थप गर्न सक्नेछ ।’
ऐनको यो प्रावधानको पछिल्लो दुरुपयोग तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले गरे । रथी नेपालभूषण चन्दको दुईवर्षे पदावधि २८ असार ०७० मा सकिँदै थियो । उनको उमेर ५८ वर्ष पुग्न आठ महिना बाँकी रहेकाले पदावधि थप्न सकिने स्थिति थियो । तर, राणाले चन्दलाई अवकाश मितिभन्दा दुई साताअघि नै अवकाश पत्र थमाए । खासमा चन्दको पदावधि थपिए आफूलाई हटाएर चन्द आफैँ प्रधानसेनापति बन्लान् भन्ने भय थियो राणालाई ।
राजतन्त्र छँदासम्म सेनामा दरबार हावी थियो । सैनिक अधिकारीहरूको पदावधि थप वा बढुवामा प्रधानसेनापतिले दरबारको आदेश मान्थे, मान्नुपर्ने अवस्था थियो । कोही अन्यायमा परे भने दरबारमा गुहार लगाउन सक्ने स्थिति थियो । तर, लोकतन्त्र बहालीपछि सैनिक मामिलामा एकाएक प्रधानसेनापति हावी हुने स्थिति बन्यो । ऐनमार्फत पदावधि थप र बढुवाको मनमौजी अधिकार प्रधानसेनापतिलाई दिइयो । परिणाम के भइदियो भने सेनामाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक निकायको अभावमा नयाँ प्रधानसेनापति छनोट, उत्तराधिकारीको निर्माण आदिमा जंगी अड्डाभित्रै खेल हुन थाले ।
त्यसैले जंगी अड् डाको नेतृत्व पाएपछि प्रधानसेनापतिले आफूलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने षड्यन्त्र गरेको इबी सैनिक ऐनको उक्त प्रावधानमार्फत साँध्दै आएका छन् । जस्तो : छत्रमानसिंह गुरुङपछि गौरवशमशेर राणा प्रधानसेनापतिका स्वाभाविक उत्तराधिकारी थिए । तर, चन्दलाई प्रधानसेनापति बनाउन चाहे गुरुङले । १७ वैशाख ०६८ मा पवनजंग थापाको अवकाशपछि रथीको दरबन्दीमा जो बढुवा हुन्थे, उही गुरुङको उत्तराधिकारी हुन्थ्यो । तर, सेनापति गुरुङले वरिष्ठतम उपरथी राणालाई तत्काल बढुवा दिएनन् । अर्काे रथी पद रिक्त भएपछि मात्र उनले राणा र चन्द दुवैलाई सँगै सिफारिस गरे । प्रधानसेनापति बनेपछि राणाले त्यसैको रिस चन्दमाथि पोखेका हुन् ।
लोकतन्त्र पुन:बहालीलगत्तै उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्लको पदावधि थप नगरिएपछि मल्लले सर्वाेच्च अदालत गुहारे । त्यतिबेला प्रधानसेनापति थिए, रुकमांगद कटवाल । अदालतले मल्लको म्याद थप गर्न सरकार र जंगी अड्डालाई आदेश दियो । तर पनि, उनी पुन:बहाल गरिएनन् । खासमा प्यारजंग थापापछि प्रधानसेनापतिका दाबेदार थिए मल्ल । यदि लोकतन्त्र नआएको हुँदो हो त सेनाको नेतृत्व कटवालले होइन, मल्लले पाउन सक्थे । जानकारहरूका भनाइमा त्यही रिसमा अदालतको फैसलाका बाबजुद मल्लको पदावधि थपको सिफारिस नगरिएको हो ।
कटवालको कोपभाजनमा परेका अर्का सैनिक अधिकारी हुन्, उपरथी दिलीपशमशेर राणा । पोखरास्थित पश्चिम पृतनापति छँदा राणाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुमा सेनाको भूमिका रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसैलाई आधार बनाएर कटवालले राणामाथि कोर्टमार्सलको प्रयास गरे । तर, सकेनन् । जंगी अड्डाभित्र सबैजसो जनरलहरू राणालाई बलिको बोको बनाइन नहुने पक्षमा देखिएपछि कटवाल उनको बढुवा सिफारिस गर्न बाध्य भए । तर, राणाको बढुवा भएन, पदमुक्त भए । राणा भन्छन्, “सिफारिस गरे पनि बढुवा रोक्न कटवालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कान भर्ने काम गरे । खासमा कटवालकै कारण मेरो बढुवा नभएको हो ।”
तिनै कटवाल प्रधानसेनापतिको तीनवर्षे पदावधि सकिन लागेपछि एकवर्षे पदावधि थप्ने खेलमा लागे । तर, कटवालको त्यो प्रयासको भुक्तमानचाहिँ प्रधानसेनापति कटवालका सैनिक सहायक राजेन्द्र क्षत्री (हाल प्रधानसेनापति)का भाइ रतीन्द्र खत्री क्षत्रीले बेहोर्नु पर्यो । रतीन्द्रलाई सहायक रथीमा बढुवाका लागि गुरुङले सिफारिस नै गरिदिएनन् । सिफारिस नभएका कारण २३ असार ०६८ मा खत्रीले असमयमै अवकाश पाए ।
जहाँसम्म विशेष सैनिक अदालतबाट सफाइ पाएका उपरथी थापामगरको प्रसंग छ, गुरुङ प्रधानसेनापति छँदा सैनिक सचिव रहेकाले आफूलाई प्रधानसेनापति बन्न नदिने खेलमा थापामगर पनि संलग्न रहेको ठहर थियो राणाको । र, यही कारण उनलाई कोर्टमार्सल नै गरेर बर्खास्त गरिएको हो ।
दुरुपयोग रोक्ने हो भने
सैनिक सेवा नियमावली–२०६९ ले बढुवा वा पदावधि थपको निर्णय कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बढुवाका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको निर्णय अनुसार जंगी अड्डा (प्रधानसेनापति)ले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ नियमावलीमा । बढुवामा जस्तै पदावधि थपका लागि पनि समिति गठन हुने गरेको छ ।
समिति गठनको उद्देश्य, कसैको बढुवा वा पदावधि थपका लागि सम्बन्धित अधिकारी योग्य छ कि छैन भन्ने कारणहरू खोजी गर्ने हो । थप गर्नुपर्ने कारण देखिए खुलाएर समितिले प्रधानसेनापतिलाई सिफारिस गर्ने र गर्नु नपर्ने हो भने पनि त्यसको कारण खुलाएर लेख्ने हो । त्यही समितिको सिफारिस अनुसार नै प्रधानसेनापतिले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छन् । तर, भुक्तभोगीहरूका भनाइमा प्रधानसेनापतिहरूले समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि मनमौजी तरिकाले गर्ने गरेका छन् ।
अर्थात् आफूले चाहेका व्यक्तिको बढुवा/पदावधि थप गर्नुछ भने समिति गठन हुने गरेको छ । पदावधि थप वा बढुवा गर्ने चाहना छैन भने प्रधानसेनापतिले समिति नै गठन गरिदिन्नन् । जस्तो : तत्कालीन उपरथीद्वय राणा र चन्दकै प्रसंग हेरौँ । दुवैलाई रथीमा बढुवा गर्न कानुन अनुसार बढुवा समितिले सिफारिस गर्नुपथ्र्यो । तर, सेनापति गुरुङले समिति नै नबनाई सोझै बढुवाको सिफारिस गरेका थिए । किनभने, समिति बनाउनासाथ राणा मात्र सिफारिस हुन्थे, जसलाई अगाडि बढाउन गुरुङ चाहँदैनथे ।
महासेनानी रतीन्द्रका सम्बन्धमा निर्णय गर्न समिति त बन्यो । तर, त्यसलाई जंगी अड्डामै तुहाइदिए प्रधानसेनापति गुरुङले । रतीन्द्र गुनासो गर्छन्, “सहायक रथीका आधा दर्जन दरबन्दी रिक्त थिए । तर, प्रधानसेनापतिले नै सिफारिस नगरिदिएपछि कसको के लाग्छ ?”
सैनिक ऐनले दिएका अधिकारको दुरुपयोग विगतमा प्रधानसेनापति भएकाले र फेरि पनि हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् पूर्वरक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेल । उनको सुझावमा सैनिक ऐनले दिएका अधिकारको प्रयोग प्रधानसेनापतिले कसरी गर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड बनाइनुपर्छ । “मापदण्डको फम्र्याटसँग मेल खान्छ भने त्यो सिफारिस वा निर्णय सरकारले स्वीकृत गरोस्, मेल खाँदैन भने स्वीकृत गर्नु हुँदैन,” पौडेल भन्छन् ।
उच्च सैनिक अधिकारीका काम–कारबाहीमाथि नागरिक वा संसदीय सुपरिवेक्षण गर्न सकियो भने अधिकार र शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन । अझ व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समिति थोरै मात्र सक्रिय भइदियो भने पनि यस्तो दुरुपयोग रोकिन सक्छ । सैन्य मामिलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “लोकतन्त्रलगत्तै सैनिक ऐनले दिएका अधिकारको दुरुपयोग प्रधानसेनापतिबाट हुन थालेको हो । दुरुपयोग हुनासाथ राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानसेनापतिलाई बोलाएर प्रश्न गरिएको भए पछिल्ला प्रधानसेनापतिहरू मनमौजी हुनबाट पक्कै रोकिन्थे ।”
अधिकारको प्रयोगमाथि संसदीय सुपरिवेक्षण गरिँदा प्रधानसेनापतिबाट हुने मनमौजी अधिकार प्रयोगमा अंकुश त लाग्न सक्छ । तर, यसको जोखिम के छ भने बढुवा र पदावधि सिफारिस नभएका सैनिक अधिकारीहरूले प्रधानसेनापतिलाई संसद्को कठघरामा उभ्याएर इबी साँध्न नेताहरूको दैलो ढकढक्याउन सक्छन् । बढुवा वा पदावधि थप गर्ने/नगर्ने निर्णयबारे समितिलाई प्रधानसेनापतिले जानकारी गराउने र आवश्यक पर्दा समितिले यसबारेमा प्रधानसेनापतिसँग जानकारी लिने हो भने अधिकारको दुरुपयोग पनि रोकिने र कोपभाजनको सम्भावना पनि अन्त्य हुने बताउँछन् भट्ट । भन्छन्, “तर, यो अभ्यास गरिँदा प्रधानसेनापति ह्युमिलिएट हुने अवस्थाचाहिँ आउन दिनु हुँदैन ।”
|
|
Post a Comment