|
|
सेनाले गत वर्ष करिब ३४ करोड ६८ लाखमा इजरायलबाटै गलिल राइफल बिना टेन्डर किन्न लाग्दा विवाद भएको थियो ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि सेना र रक्षा मन्त्रालयबीचमा बिना टेन्डर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा शीतयुद्ध नै चलेको थियो ।
गलिल राइफल इजरायलको इजरायल मिलिट्री उद्योग (हाल इजरायल हतियार उद्योग) मा मात्र उत्पादन हुन्छ । त्यस बेला सेनाले काठमाडौंस्थित इजरायली दूतावासमार्फत बिना टेन्डर गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) प्रणाली प्रक्रियामा खरिद गरेको हो ।
तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सकारात्मक संकेत दिएपछि सेनाले जीटुजी प्रक्रियाबाट हरियार खरिद गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा उक्त हरियार खरिद गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार इजरायलमा मात्रै पाइने कारणले गर्दा यस पटक पनि जीटुजी प्रक्रियामार्फत नै हरियार खरिद गर्न लागिएको हो । आक्रामक राइफलका रूपमा विश्वभर प्रसिद्ध गलिल चलाउन हलुका, फोल्डिङ गर्न मिल्ने र स्वचालित भएका कारण नेपाली सेनाको रोजाइमा रहँदै आइरहेको छ । गलिल लेबनान, सोमालिया, दक्षिण अफ्रिकी मुलुक, अफगानिस्तान, इराकलगायत अन्य मुलुकको युद्धमा समेत प्रयोग हुँदै आइरहेको छ ।
भौरवनाथ गणअन्तर्गत रहेको स्पेसल फोर्समा करिब ३० वर्षअघिदेखि नै इजरायलबाट हतियार ल्याई प्रशिक्षण गरिन्थ्यो । हालसम्म पनि त्यही क्रम जारी छ । सन् १९७० को दशकमा बनेको गलिल राइफल सेनाको स्पेसल फोर्समा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नियमित बजेटमा रकमबाट खरिद प्रतिक्रियाअनुसार ल्याउन लागिएको हो । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सिम्खडाले सेनाको मागअनुसार ल्याउन स्वीकृत दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए । उनले भने, ‘सेनालाई आवश्यक परेपछि उनीहरूलाई सहज लाग्ने हरियारै ल्याउन लागेको हो ।’
सामरिक सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सामग्रीको आपूर्ति गर्ने कार्यविधि ०६४ का अनुसार सरकारी स्वामित्वका कम्पनी रहेको कम्तीमा ३ वटा मुलुकको राजदूतावासमार्फत आधिकारिक दररेट प्राप्त गरी न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर उक्त हरियार इजरायलमा मात्र पाउने भएपछि जीटुजी प्रक्रियाबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयले पटक–पटक यस्तै खाले हतियार ल्याउन आग्रह गरेपछि सधैं गलिल नै रोजाइमा पर्दै आइरहेको छ ।
‘हामी ऐन, नियमअनुसारै खरिद होस् भन्ने चाहन्छौं,’ रक्षा प्रवक्ता सिम्खडाले भने, ‘यो हतियार अन्य मुलुकमा पाइने रहेनछ, त्यसैले माथिल्लो तहबाट निर्णय गराएर नियमसंगत रूपमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं ।’
एक वर्षअघि एक हजारभन्दा बढी गलिल राइफल ल्याएको सेनाले यस पटक सोभन्दा बढी ल्याउने स्रोतले जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले सेनाले नियमित रूपमा हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा आवश्यक परिरहने बताए पनि थप विवरण दिएनन् ।
सेनाले यसअघि पनि रुससँग जीटुजी प्रणालीमै दुईवटा एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिद गरिसकेको छ । जसअनुसार एमआई–१७ र भी–५ हेलिकप्टर २०७२ असार २ मा काठमाडौं ल्याइएका हुन् ।
सेनाले सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री भनेपछि सेनाकै प्रस्तावमा २०७० कात्तिक १४ मा सरकारले एक पटकका लागि भन्दै ‘नेपाली सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि’ पारित गरी सीधा सम्झौतामार्फत हेलिकप्टर खरिदका लागि अनुमति दिएको थियो । कान्तिपुर समाचारमा खबर छ |
|
|
Post a Comment