दुई देशको संयुक्त बैठकमै इन्डियाले सीमा क्षेत्रमा सडक बनाए

महाकाली, गण्डकी र कोशी नदीका सिमावर्ती भेगमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएपछि नेपालमा बाढी तथा डुबानको सम्भावना बढेकोमा नेपाली पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंचाईसम्बन्धी चालु परियोजना तथा डुवान र बाढी नियन्त्रणका द्धैदैशीय कामकारवाहीको समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा तय गर्न दिल्लीमा बिहीबार सुरु
भएको नेपाल–भारत सहसचविस्तरीय वार्तामा नेपाली पक्षले स्थानीय तहबाट आपत्ती जनाइरहेकै बेलामा पनि भारतले सिमावर्ती क्षेत्रमा मनोमानी सडक बिस्तार गरिरहेको बारे ध्यानाकर्षण गरिएको हो। ‘केन्द्र सरकारको निर्देशन’ भन्दै सडक बिस्तार भएपछि प्रमुख नदी वहाव क्षेत्रमा कटान तथा डुबानको समस्या देखा पर्न थालिसकेको छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव माधव वेल्वासेले गरेका छन् भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव तिर्थराज वाग्लेसहित वार्तामा छन्। बैठकमा नेपाली पक्षले बर्षायाममा बाढी तथा डुबानको खतरा बढ्दै गएको जानकारी गराएपछि भारतीय पक्षले कुन–कुन ठाउँमा, के–कस्तो खतरा बढेको हो भन्नेबारे निर्दिष्ट भएर जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए। यसैगरी, बैठकमा मेची नदीमा भारतीय पक्षबाट जथाभावी बालुवा÷गिट्टी झिक्ने क्रम जारी रहेको भन्दै यसले उब्जाएको नकारात्मक प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपालले ४० बर्ष पुरानो सम्झौता अनुसार नलपरासीमा गण्डक पावर हाउस बनाइदिन भारतलाई आग्रह गरेको छ। गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले १५ हजार किलोवाट क्षमताको पावर हाउस (उर्जा संचिती गृह) बनाइदिने सहमति गरेको थियो। सन् १९७५ मा भएको गण्डक सिंचाइ तथा उर्जा परियोजनाअन्तर्गतको पावर हाउस निर्माण प्रकृया अझै अगाडी बढेको छैन। यसैगरी, बीरपुर पावर हाउस निर्माणका लागि पनि सम्झौताअनुसार प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। बैठकमा सहभागी बिद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेका अनुसार नेपालले पहिलोपटक भारतलाई उर्जा बैंक बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ। यो बैंकमा बिजुली संचयको व्यवस्था रहनेछ र आवश्यकता अनुसार नेपाल वा भारतमा बिजुली ल्याउन÷लैजान सकिनेछ। चाणक्यपुरीस्थित अशोका होटलमा सुरु भएको बैठकमा विशेषगरी कमला, लालवकैया तथा वागमति सिंचाइ आयोजनाको वारेमा समेत छलफल भएको एक अधिकारीले बताए। दुइ साताअघि राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीको अकस्मात रद्ध भएको भारत भ्रमण र लगत्तै राजदुत दीपकुमार उपाध्यायको फिर्ती प्रकरणसँग एकाएक चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको पृष्ठभूमीमा द्धैपक्षीय सरकारी तहमा पहिलोपटक बैठक बसेको हो। बैठकमा भारतका तर्फबाट केन्द्रिय जल आयोगका अध्यक्ष लगायतका उच्च अधिकारी सहभागी छन्। बैठकमा बाढी नियन्त्रण तथा डुवान क्षेत्रमा दुई देशले संयुक्त रुपमा चालेका कदमहरुको वारेमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ। सहसचिव स्तरीय यो समितीको वैठकले तयार पार्ने प्रतिवेदन आधारमा छिटै दुवै देशका सिंचाई सचिवहरुको समेत बैठक हुने छ। सम्बन्धको चिसोपना सँगै द्धैपक्षीय सबै तहका बैठकहरु निर्धारित हन नसकिरहेका बला झण्डै तीन वर्षको अन्तरालमा भैरहेको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। यस अगाडि सन् २०१३ मा समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो। यस अगाडिको वैठकले पन्चेश्वर वहुउदेश्यीय आयोजना, टनकपुर व्यारेज, सप्तकोशी लगायतका बृहत्तर परियोजनामाथि छलफल गरेको थियो!! Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal.Please keep watching Hot Video News..